नयी दिल्ली, 17 नवंबर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर सिर्फ ध्यान भटकाने और इस सवाल से बचने का आरोप लगाया कि क्या सत्ता में आने पर वह संवैधानिक प्रावधान को फिर से बहाल करेंगी।
गुपकर घोषणापत्र गठबंधन (पीएजीडी) पर निशाना साधते हुए कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि ‘‘शाही’’ दलों ने वंशवाद के हकदार के तौर पर जम्मू कश्मीर को आधी सदी तक बंधक बनाकर रखा।
पीएजीडी जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। पीएजीडी अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करता है जिससे पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ था।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना किये जाने के बाद सिंह का यह बयान सामने आया है। शाह ने गठबंधन को ‘‘गुपकर गैंग’’ करार दिया था।
शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट करके यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस और ‘‘गुपकर गैंग’’ जम्मू एवं कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। शाह ने साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पीएजीडी के कदमों पर पार्टी का रुख साफ करने को कहा।
शाह के ट्वीट का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘मैं माननीय गृहमंत्री के इस हमले के पीछे की कुंठा समझ सकता हूं। उन्हें बताया गया था कि यह गठबंधन चुनाव का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहा है। इससे भाजपा और नवगठित दल को खुला मैदान मिल जाता। हमने उनकी उम्मीदें पूरी नहीं की।’’
अब्दुल्ला के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने कहा, ‘‘मैं गुपकर गैंग के ‘‘शाह’’ के खिलाफ गैंग में बदलने के दुस्साहस के पीछे की कुंठा समझ सकता हूं, क्योंकि उन्होंने उन ‘‘शाही’’ दलों का नाश किया जिन्होंने वंशवाद के हकदार के तौर पर आधी सदी तक जम्मू कश्मीर को बंधक रखा।’’
‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ध्यान भटका रहे हैं और उस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सत्ता में आने पर वे जम्मू कश्मीर में संविधान का अनुच्छेद 370 बहाल करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘कुछ गुपकर नेताओं को अगर लगता है कि वे अपने अंग्रेजी के शब्दों से देश को भ्रमित कर देंगे तो उन्हें यह समझना चाहिए कि हम भी अपनी अंग्रेजी शब्दावली के तरकश के सारे तीर चलाने के लिये तैयार हैं।’’
मंत्री ने कहा, ‘‘हम अनुच्छेद 370 व 35-ए को चुनावी मुद्दा बनाकर जम्मू कश्मीर में आने वाले जिला विकास परिषद के चुनावों के साथ ही बाद में होने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में भी लोगों के पास जाने के लिये तैयार हैं।
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