गुवाहाटी, छह अक्टूबर असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देबब्रत सैकिया ने गोहाटी उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल कर प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन से लोगों को हटाने के लिए एक पुनर्वास नीति बनाने का अनुरोध किया है।
दर्रांग जिले के सिपाझार राजस्व क्षेत्र के तहत आने वाले गांवों में 23 सितंबर को लोगों को सरकारी जमीन से हटाने के दौरान सुरक्षा बलों और कथित अतिक्रमणकारियों के बीच संघर्ष में पुलिस गोलीबारी में दो लोग मारे गये और 20 अन्य घायल हो गये थे। इस घटना के कुछ दिन बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने जनहित याचिका दाखिल की है।
मामला बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
सैकिया ने सिपाझार इलाके के गारुखुटी में सरकारी जमीन को खाली कराने के दौरान लोगों की मौत और उनके घायल होने के मामले में उच्च न्यायालय की निगरानी में समयबद्ध जांच का अनुरोध भी किया।
जनहित याचिका में दावा किया गया कि अभियान चलाये जाते समय उचित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया और असम में 2016 से अनेक आधार पर स्थानीय लोगों को भूमि अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया गया।
भाजपा उसी साल असम में सत्ता में आई थी।
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