गुवाहाटी, 14 मार्च असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने रविवार को 12 सूत्री ‘‘आरोप पत्र’’ जारी किया तथा उसपर राज्य के लोगों पर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) थोपने और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की प्रक्रिया रोकने का आरोप लगाया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ‘‘जाति-माटी-भेटी’’ की रक्षा का वादा किया था लेकिन इसकी जगह पार्टी ने संशोधित नागरिकता कानून असम के लोगों के पर थोप दिया ।
उन्होंने कहा कि सीएए, असम के लोगों की भाषा, संस्कृति एवं पहचान के लिये खतरा है क्योंकि इसके (सीएए) तहत अवैध प्रवासियों को असम में बसने की व्यवस्था की गयी है।
उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार असम समझौते और खंड 6 को इसकी भावना के अनुरूप लागू करने में विफल हुयी है, जैसा कि पार्टी ने वादा किया था ।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस द्वारा एनआरसी को अद्यतन करने के लिये शुरू की गई प्रक्रिया को पूरा करने का वादा किया था, जिससे विदेशी नागरिकों की पहचान में मदद मिलती, लेकिन इस (भाजपा) सरकार ने यह प्रक्रिया ही रोक दी, जिससे उन वास्तविक नागरिकों को परेशानी हुयी, जिनका नाम सूची में नहीं है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।