बेंगलुरु, 27 नवंबर कर्नाटक में ठेकेदारों के संगठन की ओर से लगाये गये रिश्वत के आरोपों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने की अपनी मांग पर कायम कांग्रेस ने अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच की विश्वसनीयता पर शनिवार को सवाल उठाया।
विपक्षी दल ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर गौर करने के लिए सदन की एक समिति गठित करने का भी आग्रह किया है।
ठेकेदारों द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जांच का आदेश दिया था। मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) राकेश सिंह से 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले कार्य के संबंध में निविदा प्रक्रिया या बिल भुगतान में किसी भी तरह की अनियमितता पर रिपोर्ट मांगी और अनियमितताओं की शिकायतों की जांच करने को कहा।
जुलाई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे अपने पत्र में ‘कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन’ ने मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य लोगों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का दावा करते हुए उन पर अनुबंध को मंजूरी देने के लिए निविदा राशि का 30 प्रतिशत तक और लंबित बिल को जारी करने के संबंध में 5-6 प्रतिशत की धनराशि मांग करने का आरोप लगाया था।
कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘पिछले दस वर्षों की जांच कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें जो भी शामिल है, चाहे वह कांग्रेस से हो या जनता दल (सेक्युलर) या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से, दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जनता का पैसा है, इसके लिए एक उचित खाता होना चाहिए।’’
अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंह जांच कैसे करेंगे, यह सवाल उठाते हुए शिवकुमार ने कहा, ‘‘वह (सिंह) एक अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, यह अलग विषय है। उच्चतम न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा जांच कराने का आदेश दें या सदन की समिति गठित करें। मैं सदन की समिति से जांच कराने की मांग करता हूं, भले उनकी ही पार्टी (सत्तारूढ़ दल) के सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया जाए।’’
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के प्रमुख शिवकुमार ने कहा कि सरकार सदन की समिति का गठन ही कर दे क्योंकि वे न्यायिक समिति की जांच के लिए सहमत नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल में इस मुद्दे को उठाएगी।
शिवकुमार ने कहा, ‘‘यह ठेकेदारों के संगठन की शिकायत है, इस पंजीकृत संगठन से एक लाख सदस्य जुड़े हैं।
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