अहमदाबाद, 22 नवंबर कांग्रेस ने गुजरात में विभिन्न स्थानों से मादक पदार्थ की जब्ती के मामले में चल रही जांच में ढिलाई का आरोप लगाते हुए मुंद्रा बंदरगाह पर 2,988 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती सहित इन मामलों की जांच के वास्ते उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश के तहत एक जांच आयोग गठित करने की सोमवार को मांग की।
गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धनानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में जांच आयोग के गठन को लेकर राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की गई है।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि हालांकि हाल के महीनों में गुजरात के विभिन्न हिस्सों से हजारों करोड़ रुपये की हेरोइन और अन्य प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई है, लेकिन भाजपा सरकार पूरे रैकेट के खिलाफ कोई "ठोस कार्रवाई" नहीं कर रही है क्योंकि जिनका इन सबके पीछे हाथ है उनके साथ सरकार में बैठे लोगों की ‘‘मिलीभगत’’ है।
विपक्षी दल ने उक्त ज्ञापन में, सितंबर महीने में मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये की लगभग 3,000 किलोग्राम हेरोइन जब्त किये जाने का उल्लेख किया, साथ ही इस महीने गुजरात पुलिस और एटीएस द्वारा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की हेरोइन और मेथ की बरामदगी का भी उल्लेख किया।
कांग्रेस ने अगली पीढ़ी को बचाने के लिए ‘‘मादक पदार्थ नेटवर्क को नियंत्रित करने’’ के लिए सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए दावा किया कि पूरे गुजरात में कॉलेज परिसरों में मादक पदार्थ ‘‘खुलेआम’’ बेचा जा रहा है।
कांग्रेस ने कहा कि हालांकि गुजरात में विदेशी नागरिकों की मदद से समुद्री मार्ग से मादक पदार्थ लाया जा रहा है, लेकिन तटीय सुरक्षा को ‘‘भगवान के भरोसे’’ छोड़ दिया गया है।
ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘गुजरात की तटरेखा 1,640 किमी लंबी है और इसके पास 144 छोटे द्वीप हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे तट पाकिस्तान के करीब हैं। इसके बावजूद, इस विशाल समुद्र तट की रक्षा के लिए केवल 22 समुद्री पुलिस थाने और तीन इंटरसेप्टर नावें हैं। पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में गुजरात का तट मादक पदार्थ माफिया का अड्डा बन गया है।’’
इसने साथ ही यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के ‘‘भ्रष्ट आचरण’’ ने मादक पदार्थ माफियाओं को गुजरात में अपने नेटवर्क का विस्तार करने में मदद की है।
गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया था कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की जब्ती साबित करती है कि पुलिस और अन्य एजेंसियां अपना काम प्रतिबद्धता के साथ कर रही हैं, क्योंकि आम जनता तक पहुंचने से पहले ही इसका पता लगा लिया गया।
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