कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, किसानों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की

कांग्रेस विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करके किसानों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की और राज्य विधानसभा द्वारा हाल में पारित किए गए भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंजूरी नहीं देने का उनसे आग्रह किया। इस बीच, पार्टी के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को एक ज्ञापन सौंपा। उसने किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले करनाल एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की। हरियाणा के मुख्य सचिव ने प्रदर्शनकारियों द्वारा एक राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध किए जाने और पुलिस द्वारा उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किए जाने के बाद मंगलवार को करनाल के उपायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी।पुलिस ने 28 अगस्त को भाजपा की एक बैठक के विरोध में हरियाणा के करनाल की ओर जाते समय एक राजमार्ग पर यातायात बाधित करने वाले किसानों के एक समूह पर लाठीचार्ज किया था। राज्य विधानसभा ने मानसून सत्र में भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता, पुनर्वास और स्थान-परिवर्तन (संशोधन) विधेयक पारित किया था, जिसे कांग्रेस ने किसान विरोधी बताया है। एक बयान के अनुसार, विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एक अधिकारी का एक वीडियो भी राज्यपाल को दिया है जिसमें वह पुलिस को कथित रूप से "किसानों के सिर फोड़ने" के लिए कहते हुए सुने जा सकते हैं। ज्ञापन सौंपते हुए हुड्डा ने लाठीचार्ज की घटना की उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने की अपनी मांग दोहराई। इस लाठचार्ज में करीब 10 किसान घायल हो गए थे।भूमि अधिग्रहण विधेयक को "किसान विरोधी" बताते हुए, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इसे मंजूरी नहीं देने और इसे पुनर्विचार के लिए हरियाणा विधानसभा में वापस भेजने का आग्रह किया।हुड्डा ने राज्यपाल से कहा, “ यह विधेयक किसान विरोधी, गरीब विरोधी और अलोकतांत्रिक है। सदन में विस्तृत चर्चा के बिना ही विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया।” उन्होंने कहा कि नया विधेयक किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा, जो पिछले नौ महीनों से केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि किसानों के हितों की रक्षा करने वाले प्रावधानों को हटा दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सभी प्रावधान, जैसे किसानों की सहमति, पूर्व सूचना की प्रक्रिया और भूमि के बदले मुआवजे के साथ आवासीय भूखंड देने की प्रक्रिया को नए विधेयक में समाप्त कर दिया गया है।” राज्यपाल से मिलने से पहले हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान राज्य में भाजपा नीत सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर कहा, “भाजपा सरकार के दोनों कार्यकाल विफलताओं से भरे रहे हैं। सरकार फिर किस चीज़ का जश्न मना रही है?” इस बीच, पार्टी महासचिव विवेक बंसल के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने लाठीचार्ज के संबंध में दिल्ली में एनएचआरसी को एक ज्ञापन सौंपा। बंसल हरियाणा में पार्टी के मामलों के प्रभारी हैं। बंसल ने मीडियाकर्मियों से कहा कि उन्होंने मांग की कि "किसानों पर इस तरह के बर्बर लाठीचार्ज" का निर्देश देने वाले अधिकारी को निलंबित किया जाए।उन्होंने कहा कि सरकार को इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और किसानों की मांगों को पूरा करने का रास्ता खोजना चाहिए। बंसल ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार उन किसानों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे रही है, जिन्होंने वास्तव में देश को आत्मनिर्भर बनाया है।”विवेक बंसल के साथ हरियाणा कांग्रेस प्रमुख कुमारी शैलजा, राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी और अजय सिंह यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Congress delegation meets Governor, demands judicial inquiry into lathi charge on farmers

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे