देहरादून, 13 नवंबर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रक्षा मंत्रालय की आपत्तियों के बावजूद 2016 में रक्षा खरीद नीति से अनिवार्य भ्रष्टाचार रोधी उपबंध को हटाने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने यहां शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का भी आरोप लगाया।
रागिनी नायक ने कहा, ''मोदी के बुलडोजर ने रक्षा मंत्रालय की आपत्तियों के बावजूद उस उपबंध को हटा दिया जिसका मतलब था कि रक्षा खरीद में पहले कोई भुगतान नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई उपहार नहीं होगा।''
कांग्रेस नेता ने 2019 में एक रक्षा खरीद दलाल के परिसर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा कि इससे कई वर्गीकृत दस्तावेज बरामद हुए हैं, जोकि यह साबित करते हैं कि राफेल सौदा एक संदिग्ध मामला था।
उन्होंने ईडी द्वारा बरामद किए गए एक दस्तावेज का भी उल्लेख किया जिसमें फ्रांसीसी फर्म दसॉल्ट एविएशन के प्रतिनिधियों और ''राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व'' के बीच एक बैठक की व्यवस्था करने की बात की गई थी और पूछा था कि क्या इस बैठक के बाद राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत 526 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,670 करोड़ रुपये हो गयी थी।
कांग्रेस नेता ने कहा, ''अगर यह बैठक हुई तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ थी। यह राजद्रोह है, आधिकारिक गोपनीयता कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।