श्रीनगर, 19 नवंबर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशंवत सिन्हा नीत कंसर्न्ड सिटिजन ग्रुप (सीसीजी) ने हैदरपुरा मुठभेड़ में आम नागरिकों की हत्याओं पर शुक्रवार को आक्रोश जाहिर किया और “सच्चाई को बाहर लाने” तथा विधि के शासन में लोगों का विश्वास दोबारा जगाने के लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की।
सीसीजी ने एक बयान में कहा, “हैदरपोरा घटना के बारे में सरकार की सफाई कीचड़ जितनी साफ है और इस मुद्दे को और उलझा देती है। मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश देने का राज्यपाल का फैसला आंख में धूल झोंकने से ज्यादा कुछ नहीं है।”
इसने कहा कि "सच्चाई को उजागर करने और कानून के शासन में लोगों के विश्वास को बहाल करने के लिए" उच्चतम न्यायालय की देखरेख में मजिस्ट्रेटी जांच को तुरंत न्यायिक जांच से बदला जाना चाहिए।
सीसीजी ने कहा, “हम यह भी मांग करते हैं कि जांच तेजी से पूरी की जानी चाहिए। इस बीच, हत्या के दोषियों को निलंबित किया जाना चाहिए। हम संसद के सदस्यों से जितनी जल्दी संभव हो जम्मू-कश्मीर का दौरा करने और संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाने की अपील करते हैं।”
सिन्हा के अलावा, समूह के सदस्यों में सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकन्सिलिएशन, दिल्ली की कार्यकारी सचिव सुशोभा बर्वे, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह; वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) कपिल काक और पूर्व संपादक एवं स्वतंत्र पत्रकार भारत भूषण शामिल थे।
बयान में कहा गया है कि 2016 से जम्मू-कश्मीर के दौरों के बाद तैयार की गई अपनी नौ रिपोर्टों में, समूह जम्मू-कश्मीर के मुद्दे के राजनीतिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दे रहा है, जैसा कि वास्तव में स्थिति से परिचित सैन्य कमांडरों सहित कई अन्य लोगों ने भी कहा है।
समूह ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत के उस बयान की भी निंदा की जिसमें उन्होंने आतंकवादियों की सार्वजनिक रूप से पीट-पीट कर हत्या करने की मांग का समर्थन किया था।
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