ओडिशा के चार अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस

भुवनेश्वर, पांच अक्टूबर ओडिशा सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों और अक्षमता का हवाला देते हुए चार वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस मंगलवार को जारी किया।

एक अधिकारिक सूत्र ने बताया कि इन अधिकारियों में से दो ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) के अधिकारी हैं। इनके अलावा एक जिला उप-पंजीयक और एक जिला पशुधन अधिकारी है। सूत्र ने बताया कि इसके साथ ही राज्य में पिछले ढाई साल में जिन अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी है उनकी संख्या बढ़कर 122 हो गयी है।

सूत्र ने बताया कि ओएएस अधिकारी अंगुल के उप जिलाधीक्षक जानकीनाथ मिश्रा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने को कहा गया है कि क्योंकि वह भ्रष्टाचार के दो मामलों का सामना कर रहे हैं। ओएएस अधिकारी एवं गजपति जिले में नुआगढ़ तहसीलदार अकुल मलिक को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया है। मलिक भ्रष्टाचार के एक मामले का सामना कर रहे हैं तथा उनके खिलाफ दो विभागीय जांच जारी है।

ढेंकनाल के उपपंजीयक लालातेंदु सत्पति को भी अनिवार्य सेवानिवृति लेने को कहा गया है क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के दो मामलों में जांच तथा दो विभागीय जांच भी चल रही है। सूत्र ने बताया कि नुआपड़ा के पूर्व जिला पशुधन अधिकारी त्रिलोचन धाल को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस दिया गया है। उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला लंबित है।

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