नयी दिल्ली, 12 मार्च दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार द्वारा वित्तपोषित 12 कॉलेजों में कोष की कथित अनियमितता के मामले में पड़ताल के लिए शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशालय को एक जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया।
सरकार के एक बयान के अनुसार सिसोदिया ने कहा कि यह देखने के बाद निर्देश दिया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इन कॉलेजों में शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मियों का वेतन नहीं दिया गया है और अनेक कॉलेजों ने तीसरी तिमाही के अनुदानों का उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया।
सिसोदिया ने बयान में कहा, ‘‘अगर कॉलेजों ने वेतन नहीं दिया है तो कॉलेज के कोष का क्या किया गया? क्या वजह है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किये गये? उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं करने से वित्तीय अनियमितता का संकेत मिलता है। यह जांच और जवाबदेही से बचने की कोशिश लगती है।’’
जांच समिति इस बात का पता लगाएगी कि तीसरी तिमाही के अनुदान और मौजूदा अधिशेष कोष कैसे खर्च किया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार के इन कॉलेजों द्वारा किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता के खिलाफ मजबूत से मजबूत कार्रवाई की जाने की जरूरत है।
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