नयी दिल्ली, 18 फरवरी उच्चतम न्यायालय द्वारा कृषि कानूनों पर गठित समिति ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों के साथ कानूनों पर विचार-विमर्श किया है।
इन तीनों कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर पिछले करीब तीन महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।
समिति ने अब तक नौ बार बैठक की है। तीन सदस्यीय समिति ऑनलाइन और प्रत्यक्ष तौर पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर रही है।
समिति ने एक बयान में कहा कि उसने कृषि सचिव, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के अध्यक्ष, उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव के उपस्थिति में सहकारी नाबार्ड के निदेशक के साथ बैठक की है।
नाबार्ड के अध्यक्ष और उप प्रबंध निदेशक, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) के प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शिरकत की।
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