देहरादून, 18 नवंबर महिलाओं को जमीन के स्वामित्व में सह भागीदार बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की ।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने संवाददाताओं को बताया कि गठित समिति यह सुझाव देगी कि महिलाओं को संपत्ति में कैसे सह भागीदार बनाया जाए । उन्होंने कहा कि जमीन के स्वामित्व में महिलाओं का नाम न होने से उन्हें ऋण मिलने में दिक्कत आती है ।
उन्होंने बताया कि इस समिति में अपर मुख्य सचिव, सचिव राजस्व एवं सचिव न्याय भी बतौर सदस्य शामिल किए गये हैं ।
कौशिक ने कहा कि समिति को तत्काल इस पर कार्रवाई करने को कहा गया है और अगली कैबिनेट बैठक तक वह इस संबंध में अपने सुझाव देगी।
उन्होंने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देने के लिए ‘मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना' संचालित करने को भी अपनी स्वीकृति दे दी ।
इस योजना के तहत स्नातक कक्षाओं के अंतिम परीक्षाफल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 50 हजार रुपये, 30 हजार रुपये एवं 15 हजार रुपये तथा परास्नातक कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को 75 हजार रुपये, 60 हजार रुपये एवं 30 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
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