मुंबई, 24 दिसंबर महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि पुणे जिले में कोरेगांव भीमा स्मारक के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए मसौदा योजना बनाने की खातिर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने यह घोषणा की।
उन्होंने कहा, "सामाजिक न्याय विभाग ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसकी रिपोर्ट दो महीने में आने की आशा है।"
मुंडे ने कहा कि पुणे के जिलाधिकारी को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है और विभाग ने आवश्यक बजट आवंटन को भी मंजूरी दे दी है।
मुंडे ने कहा कि हर साल एक जनवरी को पांच लाख से अधिक लोग कोरेगांव भीमा में विजय स्तम्भ के दर्शन करने आते हैं और सामाजिक न्याय विभाग को परिसर के सौंदर्यीकरण तथा विकास का जिम्मा सौंपा गया है।
एक जनवरी 2018 को, 1818 की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ पर कोरेगांव भीमा के आसपास हिंसक झड़पें हुई थीं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। 1818 की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पुणे के ब्राह्मण पेशवा शासक की सेना को हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में दलित समुदाय महार के सिपाही थे। दलित उस जीत को पुरानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की हार के प्रतीक के रूप में मनाते हैं।
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