मुंबई, 24 दिसंबर महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि वह अपनी कर्ज माफी योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को कवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण इस योजना को लागू करने में कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन इसका लाभ सभी किसानों को मिलेगा।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस विषय पर चर्चा के समय एक सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि कहा कि 31.81 लाख किसान राज्य सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि कर्ज माफी योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘अब तक 20,290 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए जा चुके हैं। जिन पात्र किसानों को अभी तक कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस सत्र में और बाद में बजट सत्र के दौरान अनुपूरक मांगों के माध्यम से धनराशि का प्रावधान करके योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।’’
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी(एमवीए) की सरकार ने सत्ता में आने के बाद किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि दो लाख रुपये से अधिक का कर्जा लेने वाले किसान अतिरिक्त राशि का भुगतान कर देते हैं तो उनके भी दो लाख रुपये माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा नियमित रूप से कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
पवार ने कहा, ‘‘सरकार किसानों के कर्ज माफी के वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर राज्य के खजाने में नहीं आए हैं।
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