नयी दिल्ली, 24 दिसंबर निष्पक्ष चुनाव कराने की वजह से होने वाले संभावित उत्पीड़न से निर्वाचन अधिकारियों खासतौर पर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग ने योजना बनाई है।
आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर यह कहने की योजना बनाई है कि राज्यों द्वारा पुराने मामलों सहित ‘किसी भी बहाने’ से लोकसभा या विधानसभा संपन्न होने के एक साल बाद तक इन अधिकारियों के खिलाफ काई कार्रवाई नहीं की जाए।
ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को चुनाव के बाद राज्य सरकारों द्वारा कथित तौर पर पुरानी शिकायतों या मामलों को आधार बनाकर निशाना बनाया गया है।
मुख्य चुनाव अधिकारी सामान्यत: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी होते हैं जिन्होंने पूर्व में संबंधित राज्य में अन्य जिम्मेदारियां निभाई होती हैं।
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।
उन्होंने कहा कि जो अधिकारी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराते हैं उन्हें कई राज्यों की सत्तारूढ़ पार्टियों द्वारा निशाना बनाया जाता है।
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