नयी दिल्ली, पांच मार्च उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोब्डे की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने एक बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
जिन नामों को मंजूरी दी गई है वे हैं- न्यायमूर्ति अली जमीन, न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव, न्यायामूर्ति रवि नाथ तिलहरी, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा, न्यायामूर्ति गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति शमीम अहमद, न्यायमूर्ति दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति मनीष कुमार और न्यायमूर्ति समित गोपाल।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में फैसला लेने वाली तीन सदस्यीय कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश बोब्डे के अलावा न्यायमूर्ति ए वी रमणा और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन भी शामिल थे।
इसके अलावा कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी ए बदरुदीन को केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में पांच अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के तौर पर प्रोन्नत करने के लिये अपनी पूर्व की सिफारिशों को भी दोहराया।
जिन अधिवक्ताओं के नाम की अनुशंसा की गई है वे हैं- केरल उच्च न्यायालय के लिये वीजू अब्राहम, मोहम्मद नियास सीपी और पॉल केके, कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिये नागेंद्र रामचंद्र नाइक और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के लिये सत्येन वैद्य।
एक अन्य फैसले में कॉलेजियम ने पांच अधिवक्ताओं को विभिन्न उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
जिन अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश की गई थी वो हैं- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिये विवेक शरण, निधि पाटनकर और प्रणय वर्मा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिये विकास बहल तथा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के लिये राहुल भारती।
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