रांची, 18 फरवरी झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में निर्णय लिया कि राज्य में कोविड-19 के चलते लगभग एक वर्ष से बंद कोचिंग संस्थानों, सिनेमा हाल एवं उद्यानों को एक मार्च से खोला जाएगा।
इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की सौ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की जायेगी और कक्षा आठवीं से ऊपर की कक्षाएं विद्यालयों एवं कालेजों में प्रारंभ की जायेंगी।
मुख्यमंत्री सोरेन ने यहां अपनी अध्यक्षता में ‘झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण’ की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सरकार लॉकडाउन की शर्तों में धीरे-धीरे ढील दे रही है और इसी उद्देश्य से यह फैसला किया गया कि पहली मार्च से केंद्र सरकार द्वारा तय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत राज्य में सभी सिनेमा हाल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जायेगी।
सोरेन ने बताया कि इसके अलावा सभी उद्यान एवं कोचिंग संस्थान भी पहली मार्च से खोल दिये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिए एक मार्च से सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है।
इसके अलावा, झारखंड के सभी कॉलेज और संस्थानों में कक्षाओं पर लगी रोक समाप्त की जायेगी और विद्यालयों में आठवीं, नौंवी और 11वीं की कक्षाएं भी एक मार्च से प्रारंभ करने की अनुमति होगी।
सोरेन ने कहा कि विद्यालयों में छात्रों को उनके अभिभावकों की सहमति से ही कक्षा के लिए स्कूल एवं कॉलेज बुलाया जायेगा। उन्हें उनकी एवं अभिभावकों की इच्छा के विपरीत कक्षा में नहीं बुलाया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में आगे भी हर प्रकार के जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण काल अभी समाप्त नहीं हुआ है और राज्यवासी इसे नजरअंदाज न करें।
उन्होंने कहा कि 25 फरवरी से आईटीआई में भी प्रशिक्षण की अनुमति दे दी गयी है क्योंकि उनकी परीक्षा लेनी आवश्यक है। राज्य के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता दी गयी है।
मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के खेल या कार्यक्रम को खुली जगह पर अधिकतम एक हजार दर्शकों के साथ आयोजित करने की अनुमति सरकार एक मार्च से दे रही है, लेकिन स्विमिंग पूल फिलहाल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए खोले जाएंगे।
राज्य में अधिकतम एक हजार व्यक्तियों के साथ मेला और प्रदर्शनी की भी छूट एक मार्च से दे दी गयी है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को एक अप्रैल से शुरू किया जाए, लेकिन इससे पूर्व आंगनबाड़ी सेविकाओं का टीकाकरण सुनिश्चित होना चाहिए।
राज्य सरकार ने आज जिन गतिविधियों को अनुमति देने का फैसला किया है, वे सभी पिछले लगभग 11 माह से बंद थीं।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल एवं विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।