लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बलरामपुर जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले की नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जिले में किसी भी माफिया को पनपने न दिया जाए। माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए, उनकी सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने शनिवार को गोंडा और बलरामपुर जिलों का दौरा कर वहां अधिकारियों से कराए जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने गोंडा के एल्गिन चरसड़ी तटबंध के संवेदनशील स्थल बांसगांव पर हो रहे बाढ़ कार्यों का हवाई एवं स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सम्बन्धित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कराए जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा गुणवत्तापूर्ण ढंग से सभी कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
बाढ़ बचाव के कार्यों के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया कि परियोजना के कार्यों को कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के बावजूद भी तेजी से कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा यह पूछे जाने पर कि कार्य कितने दिन में पूर्ण करा लिया जाएगा, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खंड गोंडा द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी 15 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने घाघरा नदी में कराए जा रहे ड्रेजिंग कार्य (गाद निकालना)के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त की।
अधिशासी अभियंता यांत्रिक ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि बन्धों की सुरक्षा हेतु ड्रेजिंग के कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सम्बन्धित अधिकारियों को सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जिले में कोविड-19 के सम्बन्ध में किए जा रहे कार्यों सहित विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बलरामपुर जिले से लगती नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जिले में किसी भी माफिया को पनपने न दिया जाए। माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए, उनकी सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने जनपद में एल-2 अस्पताल को कार्यशील किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न वितरण के दौरान सभी को राशन मिले और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। प्रदेश में आए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाही तेजी से की जाए।