लक्ष्यों की पूर्ति के लिये भारत जैसे विकासशील देशों को जलवायु वित्तपोषण जरूरी : केंद्रीय मंत्री
By भाषा | Updated: October 2, 2021 20:29 IST2021-10-02T20:29:37+5:302021-10-02T20:29:37+5:30
लक्ष्यों की पूर्ति के लिये भारत जैसे विकासशील देशों को जलवायु वित्तपोषण जरूरी : केंद्रीय मंत्री
नयी दिल्ली, दो अक्टूबर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कहा कि भारत पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के भीतर रहने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई की जरूरत को समझता है और विकासशील देश अपने लक्ष्यों को पूरा करें इस लिहाज से उनका जलवायु वित्तपोषण जरूरी है।
यादव 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी 26) से पहले मिलान में 30 सितंबर से दो अक्टूबर तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इटली द्वारा आयोजित ‘प्री-सीओपी 26’ की मंत्रिस्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
यादव, “पेरिस समझौते के अनुरूप तापमान लक्ष्य के लिहाज से दुनिया पटरी पर रहे इस लिहाज से भारत इस दशक में पुख्ता जलवायु कार्रवाई के महत्व को समझता है और इसके प्रभावों को नुकसान को कम से कम करने के लिये अपनाता है।”
उन्होंने कहा, “इसलिए, कार्यान्वयन समर्थन के साधन प्रदान करते सीओपी 26 के नतीजों में इस महत्वाकांक्षी अंतर को पाटने की जरूरत पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे विकासशील देश अपनी जलवायु कार्रवाइयों को बढ़ा पाएंगे।”
बैठक का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कार्यढांचा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के 26 वें सीओपी के लिए आगे का रास्ता निर्धारित करना और 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ग्लासगो में होने वाले सम्मेलन से अपनी अपेक्षाओं पर अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए पार्टियों को एक मंच प्रदान करना था।
मंत्री ने कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका त्वरित, सुनिश्चित और निरंतर वित्त पोषण के माध्यम से कार्रवाई है।
बैठक के बारे में ट्वीट करते हुए यादव ने कहा, “इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत इस दशक में मजबूत जलवायु कार्रवाई की अहमियत को पहचानता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के भीतर रहने के लिए सही रास्ते पर हैं।”
उन्होंने ट्वीट किया, “जलवायु वित्तपोषण भारत सहित विकासशील देशों के लिए उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, और भारत का दृढ़ विश्वास है कि सीओपी 26 को 2020 के बाद नए सामूहिक दीर्घकालिक जलवायु वित्तपोषण लक्ष्य को निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।”
मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन भारत की विकास रणनीति में अंतर्निहित है और भारत महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई करने में अग्रणी रहा है।
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