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छत्तीसगढ़ में 15 फरवरी से शुरू होंगी कक्षाएं

By भाषा | Updated: February 13, 2021 22:56 IST

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रायपुर, 13 फरवरी छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कक्षाओं को 15 फरवरी से प्रांरभ करने का फैसला किया है।

राज्य के कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य के सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कक्षाएं सोमवार 15 फरवरी से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

चौबे ने बताया कि इसके साथ ही राज्य में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करने का निर्णय लिया गया।

मंत्री ने बताया कि कक्षाओं में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में बस्तर संभाग के सभी जिलों में ‘‘बस्तर फाईटर्स‘‘ विशेष बल के गठन का निर्णय लिया गया।

चौबे ने बताया कि इसके अंतर्गत जिलों के कैडर के अधार पर बल में भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को ही उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बस्तर के सभी जिलों में ‘बस्तर फाईटर्स‘ के गठन की मंजूरी दी गई और इस बल में जिला स्तर पर भर्ती होगी।

मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सभी वर्गां के आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी जिलों में ‘‘राजीव नगर आवास योजना‘‘ का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि इसके तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को एक रुपए प्रति वर्गफुट की दर से शासकीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के सभी शहरी, अर्द्धशहरी और बड़े कस्बों में एक लाख आवासीय भवन बनाए जाएंगे।

मंत्री चौबे ने बताया कि नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहित करने के लिए सेक्टर स्तर पर अधोसंरचना के विकास शुल्क के पुर्ननिर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है जिसके तहत प्रीमियम दरों में औसतन 10 से लेकर 21 प्रतिशत तक की कमी की गई है। उन्होंने कहा कि साथ ही नवा रायपुर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आबंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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