नयी दिल्ली, नौ नवंबर भारत के प्रधान न्यायाधीश (साीजेआई) एन वी रमण ने मंगलवार को यहां उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर में एक मध्यस्थता केंद्र और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) कार्यालय का उद्घाटन किया।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधान न्यायाधीश ने सर्वोच्च अदालत के अन्य न्यायाधीशों और गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। मध्यस्थता केंद्र में एक प्रतीक्षालय और नौ मध्यस्थता कक्ष हैं।
बयान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय मध्यस्थता केंद्र एससीएलएससी (उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति) और एमसीपीसी (मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति) के तत्वावधान में कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा भेजे जाने वाले मामलों पर प्रशिक्षित मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा विचार किया जाता है। अभी ऐसे प्रशिक्षित मध्यस्थों की संख्या 79 है।
बयान के अनुसार मध्यस्थता एक तेज और प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जिसका उद्देश्य विभिन्न पक्षों के बीच संबंधों को बहाल करना तथा विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करना है। इसकी कार्यवाही पूरी तरह से गोपनीय होती है।
इसके अलावा प्रधान न्यायाधीश जो नालसा के प्रधान संरक्षक भी हैं, ने इसके कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर भी उपस्थित थे।
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