पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि वह विज्ञापन असंवैधानिक है जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में एनआरसी और नागरिकता कानून नहीं लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रमुख के तौर पर वह (ममता बनर्जी) ऐसे विज्ञापनों पर सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं।
राज्यपाल ने यहां राजभवन में पत्रकारों से बातचीत में सत्ता में बैठे लोगों से जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ने का आह्वान किया और कहा कि यह ‘राजनीति करने का अवसर नहीं है।’ राज्यपाल ने कहा, ‘‘ कैसे किसी सरकार का निर्वाचित प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया में यह विज्ञापन देने के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल कर सकता है कि राज्य में एनआरसी नहीं होगा, कैब नहीं होगा। यह विज्ञापन असंवैधानिक है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘बतौर संवैधानिक प्रमुख मैंने शिष्टाचारपूर्वक उनका (मुख्यमंत्री का) ध्यान आकृष्ट किया था, मैंने उनसे उसे वापस लेने की अपील की थी। मुझे पक्का यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि सरकारी धन का इस्तेमाल देश के कानून के खिलाफ नहीं किया जा सकता है।’’
राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को अकल्पनीय करार देते हुए धनखड़ ने कहा कि सरकारी संपत्ति को मनमाने, क्रूरता और बेधड़क ढंग से नुकसान पहुंचाया जा रहा है और समाज के खास वर्ग के लोगों के दिमाग में डर बिठा दिया गया है।
राज्यपाल का कई मुद्दों पर ममता बनर्जी सरकार से टकराव चल रहा है। पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ पिछले तीन दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। राज्य सरकार ने छह जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं।