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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत 12 जगहों का भ्रमण करेंगे

By भाषा | Updated: December 20, 2021 21:53 IST

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पटना, 20 दिसंबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि वह नशामुक्ति के लिए समाज सुधार अभियान चलाएंगे और इस अभियान के तहत 12 स्थानों का भ्रमण करेंगे।

पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान

22 दिसंबर से अपने समाज सुधार अभियान को लेकर विपक्ष के प्रश्न उठाने पर नीतीश ने कहा, ''कौन, क्या बोल रहा है? इससे हमको कोई मतलब नहीं है।''

उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्य जारी है और इसके साथ-साथ समाज सुधार का अभियान जारी रहना चाहिये।

नीतीश ने कहा, ‘‘समाज सुधार अभियान चलाकर हम लोग नशामुक्ति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दहेज प्रथा समाप्त हो, बाल विवाह से मुक्ति मिले। गांव से लेकर शहर तक जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी जरूरतें पूरी हों। इसके लिये हमने कई तरह के काम किये हैं। गरीब तबके के कितने लोगों को उसका लाभ मिला, इसकी भी जानकारी लेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘समाज सुधार के लिए हम 12 स्थानों का भ्रमण करेंगे और महिलाओं से बातचीत की जाएगी। उनकी बात सुनेंगे तथा अपनी बात कहेंगे। जिलों के सारे अधिकारियों को बुलाकर एक-एक चीज की समीक्षा और विकास के कार्यों की भी पूरी जानकारी लेंगे। ये यात्रा नहीं है ये समाज सुधार अभियान है। हमारा ये अभियान चलता रहेगा।’’

बिहार में सत्ता में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा प्रदेश में शराबबंदी को लेकर हाल में की गयी विवादित टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने मांझी का नाम लिए बिना कहा कि बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया था। सभी सदस्यों ने शराबबंदी को लेकर शपथ भी ली थी।

मांझी ने वरिष्ठ अधिकारियों के रात 10 बजे के बाद शराब पीने का दावा करते हुए हाल ही में कहा था गरीब लोगों को इसी तरह रात 10 बजे के बाद पीना चाहिए, जैसे बड़े लोग पीते हैं (कम मात्रा में) और सड़क पर भटकने के बजाए सो जाना चाहिए।

‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 135 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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