रायपुर, 15 सितंबर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में चार हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों की मंजूरी देने की मांग की है।
राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेन्द्र नाथ सिन्हा से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए लगभग चार हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मंजूरी देने और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ सिन्हा ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव सिन्हा को छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी दी और कहा कि छत्तीसगढ़ तमिलनाडु और बिहार से बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ में बसावट दूर-दूर स्थित हैं इसलिए बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए लगभग चार हजार किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत छत्तीसगढ़ को ज्यादा राशि उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार से भी जीएसटी सहित अन्य मदों में छत्तीसगढ़ को लगभग साढ़े चार हजार करोड़ रूपए की राशि मिलना शेष है। कोरोना संकट के कारण राजस्व में कमी आई है। उन्होंने इन परिस्थितियों में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
अधिकारियों ने बताया कि सिन्हा ने मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की।
उन्होंने बताया कि इस अवसर पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
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