छत्तीसगढ़: किसानों की कर्ज माफी को लेकर सदन में बहस, विपक्ष ने किया वॉकआउट

छत्तीसगढ़ विधानसभा में बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर किसानों का ऋण माफ करने के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा के वरिष्ठ विधायकों बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर तथा जनता कांग्रेसछत्तीसगढ़ (जे) के प्रमुख अजीत जोगी ने विधानसभा में ध्यानकर्षण की चर्चा के दौरान किसानों के कृषि ऋण माफी का मुद्दा उठाया।

विधायकों ने कहा कि जशपुर जिले के दुलदुला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत चारेदांद गांव के एक किसान मोहन राम निराला ने पिछले महीने आत्महत्या कर ली थी। निराला का कर्ज माफ नहीं किया गया था। विधायकों ने कहा कि सरकार ने 35 लाख किसानों से कर्ज माफी का वादा कर सत्ता प्राप्त की है लेकिन किसान कर्ज माफी के नाम पर आत्महत्या करने, डिफाल्टर घोषित करने और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज को माफ करने का ऐलान कर दिया है लेकिन सरकार की ओर से किसानों की माफ की गई राशि नहीं दिए जाने से इन बैंकों से अब किसानों को कृषि ऋण नहीं मिल रहा है। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि राज्य में 80 फीसदी से अधिक किसान सीमांत और लघु किसान हैं जो खेतीबाड़ी के दिनों में बैंकों से ऋण लेने के लिए बाध्य होते हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण माफ करने का वादा किया गया और अब उन्हें कर्ज माफी का प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है इसलिए उन्हें नए ऋण भी नहीं मिल रहे हैं। राज्य का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जवाब में राज्य के सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि निराला ने कर्ज माफ नहीं होने के कारण आत्महत्या नहीं की है।

मंत्री टेकाम ने कहा कि मोहन राम निराला ने इलाहाबाद बैंक शाखा कुनकुरी से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत तीन लाख रूपए का ऋण लिया था। किसान के इस ऋण खाते में 93,838.98 रूपए ऋण माफी की राशि जमा की गई। निराला ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा दुलदुला से एक लाख रूपए का ऋण लिया था। उनके ऋण खाते में दो किस्तों में 93,403 रूपए ऋण माफी की राशि जमा की गई। उन्होंने कहा कि निराला की पुत्री ने इस वर्ष 20 जून को आत्महत्या संबंधी सूचना कुनकुरी थाना में दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को राज्य के किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया। राज्य के सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के 13.46 लाख पात्रताधारी किसानों का 5260.15 करोड़ रूपए ऋण माफ किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक बैंकों से अल्पकालीन कृषि ऋण लेने वाले 2.72 लाख किसानों का 2441.25 करोड़ रूपए ऋण माफ किया जा रहा है, जिसमें से बैंकों को 899.21 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से अल्पकालीन कृषि ऋण लेने वाले 1.79 लाख किसानों का 1208.33 करोड़ रूपए ऋण माफ किया जा रहा है, जिसमें से ग्रामीण बैंक को 701.11 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं। बैंकों को ऋण माफी की शेष राशि प्रदान करने का काम जारी है। इसके बाद, भाजपा के विधायकों ने पूछा कि निराला का पूरा कर्ज क्यों नहीं माफ किया गया। कर्ज माफी की प्रक्रिया पूरी कब होगी।

मंत्री टेकाम के जवाब के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में कोई भी किसान कर्जदार नहीं होगा। बघेल ने कहा कि पहले हमने सहकारी बैंकों में लंबित किसानों के ऋण माफ किए हैं। ग्रामीण और वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए किसानों के ऋण माफ करने की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में डिफाल्ट किसानों के ऋणों को माफ करने की भी कार्रवाई की जा रही है। सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में कुछ समय लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को किसानों की चिंता है और राज्य में कोई भी किसान कर्जदार नहीं रहेगा। भाजपा सदस्य सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया। 

Web Title: Chhattisgarh: Debate for Debt Waiver of Farmers, Opposition Walks Out

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