राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि इसके लिए रोड मैप दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर आधारित था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र को इसकी प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी चाहिए।
केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र ने दिल्लीवासियों की लंबे समय से लंबित मांग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को राहत प्रदान करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक भी लाएगा।
केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा कि जैसे ही संसद में विधेयक पारित होगा, दिल्ली सरकार रजिस्ट्री का काम शुरू कर देगी। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2015 में भेजे गए हमारे प्रस्ताव के आधार पर रोड मैप तैयार किया है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी प्रक्रिया तुरंत शुरू करे। इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने पिछले पांच साल में अनधिकृत कॉलोनियों पर उनके नियमित होने की प्रतीक्षा किए बिना ₹6,000 करोड़ रुपए खर्च किए। यह पूछे जाने पर कि केंद्रीय मंत्री पुरी ने आप सरकार पर अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाएं तय करने में देरी करने का आरोप लगाया है, केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सभी चीजों का श्रेय लेता है और सभी गलती दिल्ली सरकार पर थोप देता है। केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट के फैसले के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण इन कॉलोनियों की मैपिंग करेगा। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रक्रिया में देरी होने की आशंका जतायी।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी। इस फैसले से 40 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।