जयपुर, 20 अप्रैल केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस टीका प्रतिरक्षण कार्यक्रम को 18 साल से अधिक आयुवर्ग के सभी नागरिकों के लिए शुरू करने के फैसले पर प्रतिक्रिया जताते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि अब केंद्र सरकार को टीके की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि पात्र लोग जल्द से जल्द टीका लगवा सकें।
गहलोत ने ट्वीट किया, ‘‘अंतत: केंद्र सरकार ने दया दिखाई है और 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति के टीकाकरण की अनुमति दी है। केंद्र सरकार को अब टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि 18 साल से अधिक आयुवर्ग के लोग जितना जल्दी हो सके टीका लगवा सकें।’’
गहलोत ने लिखा, ‘‘हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राज्यों को टीके के वितरण हेतु व्यावहारिक व पारदर्शी कार्यनीति अपनाई जाएगी।’’
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी कहा कि केंद्र सरकार को टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।
उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले पर कहा, ‘‘देर आयद दुरूस्त आए यह लंबे समय से मांग चल रही थी कि चूंकि 18 साल से अधिक आयु के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, अत: उनका टीकाकरण किया जाना भी जरूरी है। सवाल यह है कि देश में टीकों का उत्पादन कितना है और लाभार्थी कितने हैं ये आंकड़ा क्या देश के किसी राज्य के पास है? देश में जितने टीके बन रहे हैं उसका कितना हिस्सा भारत सरकार ने निर्यात किया है, कितना निजी क्षेत्र को दिया है और कितना राज्य सरकारों को मिला है। यह सब पारदर्शी तरीके से हमें अब तक पता नहीं है।’’
शर्मा ने कहा, ‘‘हमने 5.80 लाख लोगों को एक दिन में टीका लगाया, पूरे देश में सबसे अच्छा टीकाकरण अभियान राजस्थान में रहा है। अब तक कुल मिलाकर हम 1.8 करोड़ लोगों को टीका लगा चुके हैं। हमारे पास केवल दो दिन की खुराक का स्टॉक है। भारत सरकार को हमें बंपर स्टॉक उपलब्ध करवाना चाहिए क्योंकि हमारे पास भंडारण की क्षमता है।’’
इसके अलावा शर्मा ने ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या के हिसाब से राज्य के लिए ऑक्सीजन का कोटा बहुत कम निर्धारित किया गया है और तय कोटे की भी पूरी आपूर्ति नहीं हो रही है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 से रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। सरकार ने टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्यों, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे टीका निर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति भी दे दी।
अगले महीने से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत टीका निर्माता अपनी केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं (सीडीएल) से हर महीने जारी खुराकों की 50 प्रतिशत आपूर्ति केंद्र सरकार को देंगे और बाकी 50 प्रतिशत आपूर्ति को वे राज्य सरकारों को तथा खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे।
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