पिथौरागढ़ (उत्तराखंड), पांच दिसंबर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि देश में न्याय प्रणाली को सरल बनाने के लिए केंद्र तमाम उपाय कर रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यहां आयोजित एक दिवसीय विधिक एवं चिकित्सकीय शिविर को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा कि जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा बहुत सारे पैरा विधिक स्वयं सेवक (पीएलवी) नियुक्त किए गए हैं जिससे लोग जल्द न्याय पाने के लिए नि:शुल्क विधिक शिविरों की सहायता ले सकें।
उन्होंने कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए भी कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने पर काम कर रही है जो अपने मुकदमों पर सुनवाई न होने के कारण लंबे समय से जेल में बंद हैं।
रिजिजू ने कहा कि ग्रामीणों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के अलावा हमारे पीएलवी उन्हें सरकार की निशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने शिविर के आयोजकों को इसकी अवधि बढाने का सुझाव देते हुए जिला विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की इसके आयोजन के लिए प्रशंसा भी की।
उन्होंने कहा, ‘‘मैंने स्थानीय बार संघ से वादा किया है कि अगर वह ऐसा ही निशुल्क विधिक शिविर फिर आयोजित करेगी तो मैं फिर उनसे मिलने आउंगा।’’
इस दौरान रिजिजू के साथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित और राज्य विधिक सेवा के अध्यक्ष राघवेंद्र चौहान भी थे।
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