नयी दिल्ली, सात जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि अब 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के टीकाकरण के लिए राज्यों को 21 जून से मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा और आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की जाएगी।
उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यह ऐलान भी किया कि राज्यों के हिस्से के 25 प्रतिशत समेत कुल 75 प्रतिशत की खरीद केंद्र सरकार करेगी और राज्यों को इसे मुफ्त उपलब्ध कराएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 प्रतिशत टीके अब भी निजी अस्पतालों को मिलते रहेंगे, लेकिन वे प्रति खुराक 150 रुपये से ज्यादा सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे। भारत सरकार की टीका रणनीति में बदलाव उस वक्त देखने को मिला है जब कुछ दिनों पहले ही उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा था कि वह कोविड-19 रोधी टीकाकरण नीति को लेकर संबंधित दस्तावेज और फाइल नोटिंग सौंपे।
कुछ राज्यों ने भी टीके की कथित कमी को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया था। मोदी ने कहा, ‘‘आज ये निर्णय़ लिया गया है कि राज्यों के पास टीकाकरण से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी।’’
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, ‘‘21 जून (अंतरराष्ट्रीय योग दिवस) से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त टीका मुहैया कराएगी। टीका निर्माताओं से कुल टीका उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी।’’
मोदी ने इस बात पर जोर दिया, ‘‘चाहे गरीब हो, निम्न मध्यवर्ग हो, मध्य वर्ग हो या उच्च मध्य वर्ग हो, केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम के तहत सबको मुफ्त टीका मिलेगा।’’ भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने नयी टीकाकरण नीति का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया, हालांकि सोशल मीडिया में कई लोग उच्चतम न्यायालय और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को इसक श्रेय देते हुए दिखाई दिए।
विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि सरकार लोगों में भ्रम फैलाना छोड़े और गरीबों को मुफ्त टीकाकरण के साथ ही छह हजार रुपये आर्थिक मदद दे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दो सप्ताह में राज्यों के साथ मिलकर नए दिशानिर्देश तैयार कर लिए जाएंगे।
टीकाकरण नीति में बदलाव के कारणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक, भारत का टीकाकरण कार्यक्रम मुख्यत: केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त टीका लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। इस बीच, कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि टीके का काम विकेंद्रित किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए।’’
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ‘‘दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठीं कि बुजुर्गों का टीकाकरण पहले क्यों हो रहा है? भांति-भांति के दबाव भी बनाए गए, देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया।’’
उन्होंने देशवासियों को बताया कि लंबे विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया गया कि राज्यों की मांग पर संज्ञान लेना चाहिए और फिर एक मई से 25 प्रतिशत टीका खरीदने की जिम्मेदारी प्रदेशों को दी गई।
बहरहाल, उन्होंने कहा कि राज्यो को जल्द यह लगा कि इस तरह के बड़े काम में किस तरह की परेशानियां हैं और मई में दो हफ्ते के बाद ही कुछ राज्य खुलकर कहने लगे कि पहले की व्यवस्था बेहतर थी।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, ‘‘इस मांग पर हमने फैसला किया कि देश को परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए और टीकाकरण सुचारू रूप से चलना चाहिए। इसके लिए एक मई से पहले की व्यवस्था वापस लाई गई है।’’
बाद में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत दिसंबर तक संपूर्ण वयस्क आबादी का टीकाकरण करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है और साल के आखिर तक टीकों की 187.2 करोड़ खुराक की आपूर्ति होगी। देश में 18 साल से अधिक उम्र की आबादी करीब 94 करोड़ है।
सूत्रों ने बताया कि जनवरी से जुलाई के बीच भारत में टीकों की 53.6 करोड़ खुराकों की उपलब्धता रहेगी तथा अगस्त से दिसंबर के बीच 133.6 खुराक की उपलब्धता होगी।
प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा, ‘‘आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा।’’
प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि वे कोरोना रोधी टीकाकरण से जुड़ी अफवाहों से बचें और टीकाकरण को लेकर जागरुकता बढ़ाने में मदद करें।
उन्होंने कहा, ‘‘कोरोना की दूसरी लहर से हम भारतवाासियों की लड़ाई जारी है। अनेक देशों की तरह भारत भी बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हममें से कई लोगों ने अपने परिजनों, परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।’’
उनके मुताबिक, ‘‘देश में एक नयी स्वास्थ्य अवसरंचना तैयार की गई। अप्रैल और मई में ऑक्सीजन की मांग अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी इतनी मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार के सभी तंत्र लगे।’’
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘बहुत कम समय में ऑक्सीजन के उत्पादन को 10 गुना बढ़ाया गया। जरूरी दवाओं का उत्पादन भी कई गुना बढ़ाया गया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार प्रोटोकॉल का पालन है।’’
प्रधानमंत्री ने देश को बताया, ‘‘पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में टीके की आपूर्ति और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां, विभिन्न प्रकार के टीकों का उत्पादन कर रही हैं। तीन और टीके का ट्रायल भी अंतिम दौर में चल रहा है।
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