नयी दिल्ली, तीन मई केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया कि दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी को आधी रात से पहले दूर करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ सम्मान करेगा।
केंद्र का जवाब अदालत के सवाल के बाद आया। अदालत ने पूछा था, “उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक ऑक्सीजन का क्या हुआ?” न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ को केंद्र द्वारा बताया गया कि छह अतिरिक्त कंटेनर दिल्ली आ रहे हैं जिनमें से प्रत्येक में 20 मीट्रिक टन चिकित्सीय ऑक्सीजन है।
अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल चेतन शर्मा ने पीठ को बताया कि इसके अलावा चिकित्सीय ऑक्सीजन लेकर आ रही एक ट्रेन तथा कुछ और कंटेनर आज रात दिल्ली पहुंच रहे हैं। पीठ ने केंद्र से भी कहा था कि वह बताए कि ऑक्सीजन सांद्रकों के आयात की क्या स्थिति है जो सीमाशुल्क की मंजूरी न मिलने की वजह से लंबित है।
पीठ ने कहा, “लोगों की जान इस वजह से नहीं जानी चाहिए कि संसाधन थे लेकिन मंजूरी न होने की वजह से अटके हुए थे। इसे छोड़ा जाना चाहिए जिससे उनका इस्तेमाल हो सके।”
दिल्ली सरकार जहां मौजूदा जरूरतों के मुताबिक 700 मीट्रिक टन चिकित्सीय ऑक्सीजन की मांग कर रही है, केंद्र ने उसे 490 मीट्रिक टन का आवंटन किया था और शनिवार को इसे बढ़ाकर 590 मीट्रिक टन किया।
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