नयी दिल्ली, 21 मई केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी को रोकने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान कमजोर समूहों खासकर अनाथ हुए बच्चों के लिए सुविधाओं को मजबूत करने को कहा है।
एक बयान में शुक्रवार को कहा गया कि केंद्र ने कहा है कि वह महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध की रोकथाम और निवारण को उच्च प्राथमिकता दे रहा है और मानव तस्करी रोकने के लिए संस्थानिक तंत्र को चाक-चौबंद बना रहा है।
बयान में कहा गया, ‘‘कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को कमजोर समूहों खासकर कोविड-19 के कारण अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों पर ध्यान देने को कहा है।’’
केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ऐसे समूहों खासकर बेसहारा बच्चों, चिकित्सा और सुरक्षा की मदद वाले वरिष्ठ नागरिकों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए मौजूदा सुविधाओं की तत्काल समीक्षा करने को कहा गया है।
बयान के मुताबिक राज्यों से जिलों में थानों में महिला हेल्प डेस्क और मानव तस्करी रोधी इकाइयों का प्रभावी तरीके से संचालन भी करने को कहा गया है।
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