पटना, 30 नवंबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नये कृषि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली का जिक्र नहीं होने और इससे उपज की खरीद पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका के मद्देनजर जारी प्रदर्शन पर सोमवार को कहा कि केंद्र से उनकी (किसानों)बातचीत हो जाएगी तो सही मायने में किसानों को यह जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी फसल की खरीद में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है।
उन्होंने कहा कि फसल की खरीद होगी और जो दाम केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता वह उनको मिलेगा।
पटना शहर के खगौल में 12.27 किलोमीटर लंबा दीघा-एम्स एलिवेटेड पथ का लोकार्पण करते हुए पत्रकारों द्वारा किसानों के आंदोलन को लेकर पूछे गए एक प्रश्न पर नीतीश ने कहा, ''अभी जो बात चल रही है... जो कहा जा रहा, केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है और वह बताएगी कि उपज खरीद में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने वाली है। आप जानते हैं कि बिहार में हमलोगों ने 2006 में ही पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी है। वर्ष 2006 के बाद उपज की खरीद हम पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं। पहले तो यहां फसल की खरीद ही नहीं होती थी लेकिन हम यह कर रहे हैं।’’
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे नीतीश ने कहा, ''देश भर में इसके बारे में जो किया गया है,जरूरत इस बात की है कि लोगों के बीच बताया जाए, केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों के साथ बातचीत हो। बातचीत हो जाएगी तो सही मायने में किसानों को यह जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी फसल की खरीद में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। खरीद होगी और जो दाम केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता वह उनको मिलेगा।
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