नयी दिल्ली, 26 सितंबर आंध्र प्रदेश में विकास की वजह से नक्सल की समस्या कम होने का दावा करते हुए राज्य की गृहमंत्री मेकाथोती सुचरिता ने रविवार को केंद्र से नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क सुधारने,संचार नेटवर्क बढ़ाने एवं अधिक संख्या में एकलव्य स्कूल और डाकघर खोलने की मांग की।
दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 नक्सल प्रभावित राज्यों की उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने आईं सुचरिता ने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी स्वास्थ्य कारणों से इस बैठक में शामिल नहीं हो सके।
बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सुचरिता ने कहा, ‘‘ राज्य में माओवादी गतिविधियों से प्रभावित जिलों की संख्या पांच से घटकर दो रह गई है। अब माओवादी दो जिलों-विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी- में सीमित हैं।’’
उन्होंने कहा कि राज्य में कई माओवादी, संगठन छोड़ रहे हैं। उनकी संख्या पूर्व के 150 से घटकर 50 रह गई है। सुचरिता ने कहा कि राज्य द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का नतीजा है कि नक्सली गतिविधियां कम हो रही हैं।
आंध्र प्रदेश की गृहमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित दूर-दराज के इलाकों तक विकास परियोजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ‘‘ हमने केंद्र सरकार से सड़क संपर्क सुधारने और सड़कों के निर्माण के लिए वन विभाग की मंजूरी जैसी बाधा दूर करने को कहा है।’’
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में एकलव्य स्कूलों की संख्या बढ़ाने, मोबाइल और इंटरनेट सेवा 4जी के साथ बेहतर करने की मांग के साथ-साथ डाकघर स्थापित करने की मांग की है।
मंत्री ने कहा कि राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए ‘नाडू-नाडू और ‘अम्मा बोडी’ योजना सफलतापूर्व ग्राम स्तर की समितियों द्वारा लागू की है।
उन्होंने कहा, ‘‘मूलभूत सुविधाओं में सुधार और विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के अच्छे नतीजे यहां तक नक्सल प्रभावित इलाकों से भी आ रहे हैं।” मंत्री ने कहा कि योजनाएं आर्थिक स्थिरता लाने और गरीबी कम करने में मदद कर रही हैं।
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