केंद्र ने टेलीविजन रेटिंग पर दिशानिर्देश की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया

नयी दिल्ली, चार नवंबर टीआरपी में कथित हेराफेरी का मामला सामने आने के कुछ दिन बाद केंद्र ने देश में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा-निर्देश की समीक्षा के लिए बुधवार को एक कमेटी का गठन किया। कमेटी को दो महीने के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है ।

प्रसार भारती के सीईओ शशि एस वेम्पति चार सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता करेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि संसदीय कमेटी, मंत्रालय द्वारा टीआरपी पर गठित कमेटी और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आदि की सिफारिशों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद देश में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर 2014 में जारी मौजूदा दिशा-निर्देश को अधिसूचित किया गया था।

अगर मौजूदा दिशा-निर्देश में किसी तरह के बदलाव की जरूरत होती है तो कमेटी को ‘मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग सिस्टम’ के लिए सिफारिशें देने को कहा गया है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है, ‘‘विश्वसनीय और पारदर्शी रेटिंग सिस्टम के लिए व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। खासकर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की हालिया सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देशों पर गौर किए जाने की जरूरत है। इसलिए देश में टेलीविजन रेटिंग सिस्टम के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए एक कमेटी गठित की जा रही है।’’

कमेटी में गणित और सांख्यिकी विभाग, आईआईटी कानपुर के सांख्यिकी के प्रोफेसर डॉ. शलभ, सी-डीओटी के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजकुमार उपाध्याय और सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी (सीपीपी) के प्रोफसर पुलक घोष सदस्य के तौर पर होंगे।

कमेटी मौजूदा व्यवस्था का मूल्यांकन करेगी, समय-समय पर ट्राई द्वारा की गयी सिफारिशों, इंडस्ट्री के समग्र हालात का अध्ययन करेगी और हितधारकों की जरूरतों का समाधान करते हुए अगर जरूरत हुई तो मौजूदा दिशा-निर्देश में मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग सिस्टम के लिए सिफारिशें करेगी।

टीआरपी को लेकर कथित हेराफेरी पर विवाद के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया है। मुंबई पुलिस ने हाल में टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) में हेराफेरी के मामले को उजागर करने का दावा किया था और इस मामले में समाचार चैनल के कर्मचारियों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। विवाद बढ़ने पर टीआरपी आंकड़ा मुहैया कराने वाली ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) ने विभिन्न भाषाओं के न्यूज चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की थी।