नयी दिल्ली, 17 मई जल शक्ति मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि केंद्र ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन के लिए 15 राज्यों को 5,968 करोड़ रुपये जारी किये हैं, जो इस वित्तीय वर्ष में जारी की जाने वाली चार किस्तों में से पहली है।
बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशि जारी किये जाने के लिए अपने प्रस्ताव राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को भेजने को कहा गया है।
जल जीवन मिशन के तहत आवंटित केंद्रीय निधि में से 93 प्रतिशत जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के विकास पर, पांच प्रतिशत समर्थन गतिविधियों पर और दो प्रतिशत जल गुणवत्ता की निगरानी और निगरानी गतिविधियों पर उपयोग किया जाना है।
केंद्र द्वारा धनराशि राज्यों में उपलब्ध कराए गए पानी के कनेक्शन और उपलब्ध केंद्रीय निधियों के उपयोग और राज्य के हिस्से के मिलान के आधार पर जारी की जाती है।
राज्यों को केंद्रीय निधि जारी होने के 15 दिनों के भीतर उनके हिस्से के साथ जारी केंद्रीय धन को एकल नोडल खाते में स्थानांतरित करना होगा।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 15 राज्यों को 5,968 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह इस वित्तीय वर्ष में जारी होने वाली चार किश्तों में से पहली किस्त है।’’
जल जीवन मिशन के लिए बजटीय आवंटन 2021-22 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 50,011 करोड़ रुपये हो गया है।
इसके अलावा, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को "जल और स्वच्छता" सेवाओं के लिए 26,940 करोड़ रुपये का 15वां वित्त आयोग से जुड़ा अनुदान भी उपलब्ध होगा।
जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को की थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जलापूर्ति सुनिश्चित करना है।
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