नयी दिल्ली, छह मई केंद्र सरकार ने विकलांगों को राहत देते हुए अब विकलांगता प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य कर दिया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सोमवार को इसके लिए एक गजट अधिसूचना जारी की।
मंत्रालय के विकलांग मामलों के विभाग ने ट्वीट किया, ‘‘सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनिवार्य है कि एक जून से यूडीआईडी पोर्टल का उपयोग करते हुए ऑनलाइन माध्यम से विकलांगता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए। राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को अनुपालन की सलाह दी जाती है।’’
इस तरह के कदम की मांग की जा रही थी, खासकर कोरोना वायरस संकट के दौरान जिसमें विकलांग लोग पाबंदियों के कारण अपने प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।
विकलांग लोगों के लिए, विकलांगता प्रमाणपत्र आवश्यक होता है क्योंकि वे इस दस्तावेज़ को प्रस्तुत करके विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
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