नयी दिल्ली,18 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इस बात पर संज्ञान लिया कि केंद्र उस मां की मदद करने के लिये हर संभव कदम उठा रहा है, जिसने जानलेवा बीमारी से पीड़ित अपने बेटे के ऑस्ट्रेलिया में इलाज की निगरानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिये दिशानिर्देश का अनुरोध किया था।
केंद्र की तरफ से अदालत को बताया गया कि कोविड-19 वैश्विक बीमारी की वजह से जरूरी वीजा और यात्रा छूट मंजूरी फॉर्म ऑस्ट्रेलियाई दूतावास द्वारा मां को दे दिए गए हैं।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा, “उपरोक्त के मद्देनजर, मैं पाता हूं कि सरकार इस मामले में सक्रियता से कदम उठा रही है। याचिका निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि आवश्यकता पड़ने पर वह नई याचिका दायर कर सकती है।”
केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता अजय दिगपाल ने अदालत को बताया कि यद्यपि महिला को वीजा व यात्रा छूट उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन अब उन्हें परिवार की तरफ से एक नया आवेदन मिला है, जिसमें बेटे को वापस भारत लाने के लिये इंतजाम करने का अनुरोध किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को देख रही है और परिवार को हर संभव सहायता कर रही है।
महिला की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता गुरिंदर पाल सिंह ने कहा कि बेटे की भारत वापसी का अनुरोध वैकल्पिक है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिये कोई उड़ान नहीं है और वीजा मिलने के बावजूद मां वहां जा पाने में अक्षम है।
केंद्र ने पूर्व में भी अदालत को बताया था कि भारतीय वाणिज्य दूतावास इस मामले को देख रहा था और इसके लिये विशेष रूप से तीन अधिकारियों को लगाया गया है जिससे उन्हें मदद मिल सके और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के एक चिकित्सक को भी अस्पताल में मरीज को देखने को कहा गया है।
एक विधवा महिला ने याचिका में विदेश मंत्रालय को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि वह मेलबर्न के एक अस्पताल में भर्ती उसके बेटे को सभी सहायता उपलब्ध कराए और इलाज पर नजर रखे। महिला के बेटे के गुर्दे खराब हैं और उसको डायलिसिस की आवश्यकता रहती है, फिलहाल उसकी हालत गंभीर है।
महिला इंदरजीत कौर ने बताया कि उनका बेटा अर्शदीप सिंह 2018 में पढ़ाई के लिये छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था और उन्हें नौ जून 2021 को पता चला कि वह वहां के एक अस्पताल में भर्ती है।
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