कोलकाता, 26 नवंबर केन्द्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत 27 करोड़ कार्य दिवसों के सृजन के लक्ष्य से पश्चिम बंगाल के श्रम बजट को बढ़ा दिया है।
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि एक वित्त वर्ष में 22 करोड़ कार्य दिवसों के सृजन का लक्ष्य प्राप्त करने और यहां तक कि सात महीने में उससे ज्यादा कार्य दिवसों के सृजन के लिए ममता बनर्जी सरकार ने भी इस फैसले को बढ़ावा दिया है।
पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री पुलक रॉय ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि लोगों को मनरेगा योजना का लाभ मिले।
संपर्क करने पर रॉय ने कहा, ‘‘यह सच है कि केन्द्र ने पश्चिम बंगाल का श्रम बजट बढ़ाकर 27 करोड़ श्रम दिवस कर दिया है। हमारा लगातार प्रयास रहा है कि ग्रामीण जनता को योजना के लाभ से वंचित ना होना पड़े।’’
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केन्द्र ने मौजूदा वित्त वर्ष में राज्य को 22 करोड़ कार्य दिवस दिए थे और पश्चिम बंगाल सरकार ने अक्टूबर के अंत तक सफलतापूर्वक 24.5 करोड़ कार्य दिवस पूरा कर लिया है।
अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह संख्या बढ़कर 24.84 करोड़ कार्य दिवस हो गई है।
उन्होंने दावा किया, ‘‘इस सफलता ने केन्द्र सरकार को हमारा श्रम बजट बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया होगा।’’
उन्होंने बताया कि 24.84 करोड़ कार्य दिवसों में कुल 94.30 लाख लोगों को नौकरियां दी गईं।
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