तिरुवनंतपुरम, चार अक्टूबर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को कहा कि जब उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से हवाई किराए में वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए कहा तो केंद्र ने बताया कि एयर कॉर्पोरेशन कानून, 1994 निरस्त होने और हवाई किराए के गैर विनियमन के कारण विमान कंपनियां टिकट की कीमतें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।
राज्य विधानसभा के तीसरे सत्र के दौरान त्रिकारीपुर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) विधायक एम राजगोपालन के सवाल पर मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया। सदन की कार्यवाही के दौरान विजयन ने कहा कि उन्होंने विभिन्न विमान कंपनियों और नागर विमानन मंत्रालय से हवाई सेवाओं और उड़ानों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाने को कहा है।
हवाई अड्डों पर यात्रियों से आरटी-पीसीआर जांच के लिए अधिक शुल्क लिए जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ सितंबर के एक सरकारी आदेश द्वारा त्वरित आरटी-पीसीआर जांच के लिए 2490 रुपये शुल्क रुपये निर्धारित किया गया। सामान्य आरटी-पीसीआर जांच की तुलना में त्वरित जांच का परिणाम महज एक घंटे में उपलब्ध हो जाएगा। सामान्य जांच के लिए 2,000 रुपये निर्धारित है। यात्री अपने बजट के हिसाब से जांच करवा सकते हैं।
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