चंडीगढ़, तीन अक्टूबर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने रविवार को कहा कि पराली जलाने के मुद्दे पर केन्द्र को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों की ओर से सकारात्मक सहयोग मिला है।
यादव ने पराली जलने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने की योजना बनाने को लेकर पिछले महीने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी।
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे यादव ने कहा कि पराली जलने से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर केन्द्र को इन उत्तरी राज्यों से सकारात्मक सहयोग मिला है।
उन्होंने कहा कि पराली जलने, धूल, भवन निर्माण या उसे गिराए जाने की कार्रवाई से और वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के संबंध में कार्य योजना लागू करने के लिए पिछले महीने ही चर्चा हुई थी। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध तकनीकों के मद्देनजर अब पराली का आर्थिक महत्व भी है।
यादव ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी ने पराली खरीद के लिए निविदा जारी की थी ताकि उसका उपयोग बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जा सके। उन्होंने बताया कि कुछ निजी कंपनियों ने भी अच्छे प्रयोग किए हैं और उन्होंने पराली को खाद में बदलने का तरीका खोजा है।
पराली के निपटारे के लिए मशीनों के मुद्दे पर यादव ने कहा कि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने उत्तरी राज्यों को करीब 7,00 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है।
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