नयी दिल्ली, छह जुलाई जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को कहा कि पिछले सात वर्षों में आदिवासियों एवं वनों में रहने वालों को भूमि के पांच लाख से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं।
पट्टा, एक कानूनी दस्तावेज है जो भूखंड पर किसी व्यक्ति के मालिकाना हक को स्थापित करता है।
मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले सात वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले वनोत्पादों की संख्या 10 से बढ़ कर 86 हो गई है। वनोत्पाद, गैर काष्ठीय वन उत्पाद होते हैं जो आदिवासियों की आजीविका का मुख्य स्रोत है।
मुंडा ने कहा, ‘‘पिछले सात वर्षों में वनों में रहने वालों और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पांच लाख से अधिक भूमि पट्टे प्रदान किए गए हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।