चंडीगढ़, 23 अप्रैल पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण की नीति को राज्यों के प्रति ‘अनुचित’ करार देते हुए शुक्रवार को मांग की कि केंद्र इसके लिए वित्तपोषण करे।
यहां जारी बयान के मुताबिक कोविड-19 के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्यो और केंद्र को दिए जाने वाले टीके की कीमत में समता की मांग की।
उन्होंने 18 साल से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण के लिए घोषित नयी नीति को राज्यों के प्रति ‘‘अनुचित’ करार देते हुए कहा कि एक उत्पादक द्वारा घोषित कीमत के आधार पर पंजाब में टीकाकरण अभियान पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।
बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने टीकाकरण के लिए केंद्रीय वित्तपोषण की मांग करने के साथ ही इसके लिए राज्य आपदा कोष (एसडीआरएफ) का इस्तेमाल करने की भी अनुमति मांगी।
उन्होंने कहा कि आपूर्ति की कड़ी को बनाए रखने के लिए टीके की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
सिंह ने कहा कि टीके की आपूर्ति में कमी की वजह से पिछले सप्ताह टीका लगाने वालों की संख्या में कमी आई और यह रोजाना 75 से 80 हजार के बीच रही।
उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब को बृहस्पतिवार को टीके की नयी खेप मिली और यह केवल तीन दिन के लिए ही पर्याप्त है जबकि मांग बढ़ती जा रही है।
मुख्यमंत्री ने एक मई के बाद केंद्र की ओर से मुहैया कराई जाने वाली टीके की खुराक पर ‘अस्पष्टता’ पर भी चिंता जताई। उन्होंने सवाल किया कि टीका उत्पादक विभिन्न राज्यों और निजी खरीददारों को इसकी आपूर्ति कैसे विनियमित करेंगे।
सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी तरह से 18 से 45 साल की आयु वालों के टीकाकरण की रणनीति सुझाने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।
उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ऑक्सीजन की मांग को न्यूनतम करने के सभी उपाए अपनाए हैं लेकिन केंद्र को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवंटन के तहत दूसरे राज्यों के उत्पादक अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ मौजूदा समय में यह नहीं हो रहा है। पंजाब में आपूर्ति हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से होती है और खबर है कि आपूर्ति बाधित की जा रही है।’’
रोजाना पांच हजार से अधिक मामलों और पिछले एक हफ्ते से 10 प्रतिशत संक्रमण दर को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आह्वान किया कि वह एम्स बठिंडा, और पंजाब के सैन्य अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों के लिए अतिरिक्त बिस्तर मुहैया कराने का निर्देश दें।
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