नयी दिल्ली, 15 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से यह बताने को कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सात में से छह पद पिछले साल अक्टूबर से क्यों रिक्त पड़े हैं।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने रिक्तियों को भरने का आग्रह करने वाली याचिका पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 10 दिन में स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि मंत्रालय बताए कि आयोग में सात में से छह पद क्यों खाली पड़े हैं। अदालत ने कहा कि इतनी सारी रिक्तियां नहीं हो सकती हैं।
याचिकाकर्ता अभय रतन बौद्ध ने कहा है कि आयोग में अक्टूबर 2020 से सिर्फ उपाध्यक्ष बचे हैं।
वकील विनय कुमार के जरिए दायर की गई याचिका में कहा गया है कि अप्रैल 2020 से पद खाली होना शुरू हो गए और अक्टूबर 2020 से सिर्फ एक ही पद पर नियुक्ति रही।
याचिका में कहा गया है कि स्थिति को मंत्रालय के संज्ञान में लाने के बावजूद, सरकार ने कुछ नहीं किया।
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