नयी दिल्ली, 30 जुलाई केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वंचितों, भिखारियों और खानाबदोशों के लिए विशेष टीकाकरण सत्र का आयोजन करें जिनके पास खुद से पंजीकरण कराने की व्यवस्था व टीकाकरण के लिए संसाधन नहीं हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रयास में गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और स्वयंसेवियों का सहयोग ले सकती है।
भूषण ने कहा कि अभी तक 45 करोड़ से अधिक टीके की खुराक लगाई जा चुकी है।
उन्होंने 29 जुलाई को लिखे पत्र में कहा कि टीकाकरण जनकेंद्रित अभियान है और इसे सभी पात्र समूहों तक उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से परे होकर पहुंचाने का प्रयास किया गया है।
पत्र में कहा गया है कि संक्रमण के सर्वाधिक खतरे वाले समूहों में कोविड-19 टीकाकरण का ध्यान रखने की जरूरत है ताकि सभी को समान रूप से टीका मिल सके।
पत्र में कहा गया है, ‘‘वंचितों एवं खानाबदोशों को टीका मुहैया कराए जाने की जरूरत है जिनके पास खुद से पंजीकरण कराने की सुविधा नहीं है और जिनके पास टीकाकरण के लिए संसाधन नहीं हैं। इस समूह को कवर करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लक्षित रुख अपना सकते हैं।
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