नई दिल्ली: केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर के और अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिये भेजें, जिससे उनके अनुभव और करियर की प्रगति में इजाफा होगा। पिछले साल नवंबर में किये ऐसे ही अनुरोध पर राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों की तरफ से बेहद कम नाम आने के बाद यह कदम उठाया गया है।
सरकार ने तब केंद्रीय कर्मचारी योजना और मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पदों के लिये अधिकारियों की मांग की थी। मुख्य सतर्कता अधिकारी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये केंद्रीय सतर्कता आयोग की दूरस्थ शाखा के तौर पर काम करते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने एक हालिया आदेश में कहा, “अब तक प्राप्त हुए नाम बेहद कम हैं और इस वजह से केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत विभिन्न कैडर या सेवाओं का प्रतिनिधित्व खास तौर पर उप सचिव अथवा निदेशक स्तर पर बेहद कम है।”
इसमें कहा गया है कि प्रत्येक कैडर को प्रतिनियुक्ति के लिये अफसरों को आरक्षित रखने की इजाजत होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिकारियों के पास केंद्रीय कर्मचारी योजना समेत प्रतिनियुक्ति पर काम करने का अवसर हो, जिससे उनका अनुभव समृद्ध होता है।
राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र सरकार के विभागों के सचिवों को भेजे गए आदेश में कहा गया, “इस आरक्षण का उपयोग बेहद कम है और इस कम उपयोग की वजह से, खास तौर पर उप सचिव/निदेशक स्तर पर, कैडर प्रबंधन में गंभीर अंतराल आ रहा है।” इसमें कहा गया कि इस पहलू को भविष्य में आने वाले काडर समीक्षा प्रस्तावों पर विचार के दौरान भी ध्यान में रखा जाएगा।