नयी दिल्ली, 2 जून केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के उद्देश्य से राजस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए 10,181 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं ।
जल शक्ति मंत्रालय के बयान के अनुसार, जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राजस्थान को केंद्रीय आवंटन में चार गुना वृद्धि को मंजूरी देते हुये राज्य के लिए वर्ष 2021-22 में ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत 10,180.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया ।
राजस्थान के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में ‘जल जीवन मिशन’ के तहत केन्द्रीय अनुदान की राशि 1,301.71 करोड़ रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़ाकर 2,522.03 करोड रुपये कर दी गई थी।
गौरतलब है कि 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने के उद्देश्य से ‘जल जीवन मिशन’ की घोषणा की थी ।
मंत्रालय के अनुसार, जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत केवल 21 महीनों में ही 4.25 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को, यानी लगभग 22 प्रतिशत और घरों को पीने के पानी के नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
बयान में कहा गया है कि सरकार ने ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए खर्च किए जाने वाले 1,891.52 करोड रुपये की अनुदान राशि नही ली। राज्य उपलब्ध केंद्रीय अनुदान की राशि में से 863.53 करोड रुपये भी खर्च नहीं कर पाया।
राजस्थान में जल जीवन मिशन को लागू करने की धीमी गति पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुये राज्य के मुख्यमंत्री को हाल में एक विस्तृत पत्र भी भेजा है । इसमें उन्होंने (शेखावत ने) राज्य से फिर आग्रह किया है कि राज्य में पेय जल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
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