मुंबई, 19 नवंबर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) ने घाटे में चल रहे निगम के लिए आर्थिक बदलाव का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया है। निगम के कर्मचारी पिछले 23 दिनों से हड़ताल पर हैं।
एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यहां एमएसआरटीसी मुख्यालय में राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में परामर्श सेवा देने वाली एक कंपनी को नकदी-संकटग्रस्त निगम को वर्तमान वित्तीय स्थिति से बाहर निकालने के तरीकों का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया।
एमएसआरटीसी का राज्य सरकार में विलय करने की मांग को लेकर निगम के अधिकतर कर्मचारी 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा और बेहतर वेतन मिलेगा।
एमएसआरटीसी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शेखर चन्ने ने कहा, “केपीएमजी को एमएसआरटीसी के समग्र अध्ययन और निगम के वित्तीय पुनरुद्धार के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया है।”
उन्होंने कहा कि परामर्श कंपनी साल के अंत से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है।
कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से, राज्य के स्वामित्व वाला निगम अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से गुजर रहा है, और अपने कर्मचारियों को भुगतान करने और अन्य भुगतान करने के लिए धन के लिए उसे सरकार पर निर्भर रहना पड़ा है।
दिवाली के वक्त से जारी हड़ताल ने आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि महामारी से पहले निगम का संचित घाटा लगभग 8,500 करोड़ रुपये था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान के कारण, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह संख्या बढ़कर 12,000 करोड़ रुपये होने की आशंका है।
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