Cash-for-jobs scam:गोवा में कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले ने राज्य की राजनीति को हिला कर रख दिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में किसी भी राजनीतिक संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कर रही है। उन्होंने दावा किया, "जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है।" लेकिन जांच पूरी होने से पहले दिए गए इस बयान ने विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे दिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान तब आया जब जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "किसी को नहीं बख्शा जाएगा।" हालांकि, उनके इस बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं।
विजय सरदेसाई का हमला
गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने सावंत पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, खुद ही कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले में क्लीन चिट देने का प्रयास कर रहे हैं। यह दिखाता है कि जांच कितनी पारदर्शी होगी। हर कोई जानता है कि गिरफ्तार हुए लोगों के राजनीतिक संबंध हैं।" उनका कहना है कि जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक लिंक को खारिज करना खुद में संदेह पैदा करता है।
विपक्ष की मांग और जनता का आक्रोश
कांग्रेस ने इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन और बंबई उच्च न्यायालय की विशेष पीठ बनाने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर ने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से भाजपा सरकार नौकरियां बेचती रही है। उन्होंने कहा कि जनता के सामने सच लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है।
भाजपा की सफाई और विपक्ष का दबाव
भाजपा ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी ने कहा कि यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं, कांग्रेस ने 2019 के बाद हुई भर्तियों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।