तिरुवनंतपुरम, 11 नवंबर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने केरल सरकार के बाढ़ प्रबंधन की आलोचना करते हुए कहा है कि केरल राज्य जल नीति 2008 को राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार अद्यतन नहीं किया गया है।
कैग की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि जब 2018 में केरल में बाढ़ ने कहर बरपाया था तब अधिकारी एहतियाती अलर्ट या चेतावनी जारी करने में विफल रहे थे।
कैग की ‘केरल में बाढ़ के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया’’ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट को बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में पेश किया गया। इसमें कहा गया है, ‘‘केरल राज्य जल नीति 2008 को राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार अद्यतन नहीं किया गया और राज्य में बाढ़ नियंत्रण तथा बाढ़ प्रबंधन के प्रावधानों की कमी है।’’
कैग ने कहा कि राज्य की आपदा प्रबंधन योजना में बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के मानदंडों के अनुरूप बाढ़ की संवेदनशीलता का नक्शा शामिल नहीं है।
कैग ने यह भी पाया कि वर्षा, धारा-प्रवाह आदि पर वास्तविक समय आधारित आंकड़ा प्राप्त करने संबंधी परियोजना के पांच साल बीत जाने के बाद भी वास्तविक समय के आधार पर विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘2018 की बाढ़ के दौरान या उसके बाद बांध स्थलों और सरकारी कार्यालयों सहित कुछ क्षेत्रों में संचार बुनियादी ढांचा काम नहीं कर रहा था।’’
इस बीच विधानसभा में पेश की गई कैग की वित्त ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य ने मध्यम अवधि की वित्तीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों में से कोई भी हासिल नहीं किया है।
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