नयी दिल्ली, 30 नवंबर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को वर्दी भत्ता दिए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय को लागू करने की योजना में कमी के लिए रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है।
कैग ने राज्यसभा में मंगलवार को पटल पर रखी गई रिपोर्ट में कहा कि अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मियों को वर्दी भत्ता प्रदान करने के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद मंत्रालय द्वारा इस मामले पर स्पष्टीकरण जारी करने में कई महीने लग गए।
रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने वेतन आयोग की सिफारिशें अगस्त,2017 में ही स्वीकार कर ली थीं।
कैग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया, '' रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को इस निर्णय के बारे में जानकारी देने में तीन महीने लगा दिए और फिर बुनियादी और विशेष वर्दी पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करने में और आठ महीने लगा दिए।
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